
नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया।स बजट में विभिन्न विभागों के लिए निम्नलिखित प्रमुख आवंटन किए गए हैं:
- कुल बजट व्यय: 50.65 लाख करोड़।
- रक्षा मंत्रालय: 6.22 लाख करोड़, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए ₹1.72 लाख करोड़ शामिल हैं।
- खाद्य सब्सिडी: 2.03 लाख करोड़।
- उर्वरक सब्सिडी: 1.67 लाख करोड़।
- ग्रामीण रोजगार (मनरेगा): 86,000 करोड़।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय 1,71,437 करोड़ रुपये आवंटन।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना और कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: 2.87 लाख करोड़ का आवंटन, जिसमें नई सड़कों और राजमार्गों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- रेल मंत्रालय: 2.55 लाख करोड़ का आवंटन, जिसमें क्षेत्रीय हवाई संपर्क और महत्वपूर्ण खनिज विकास पर जोर दिया गया है।
- शिक्षा मंत्रालय: 1.28 लाख करोड़ का आवंटन, जिसमें नई शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: 1.90 लाख करोड़ का आवंटन, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण पर जोर दिया गया है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय: 42,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और गैस पाइपलाइनों के विस्तार पर ध्यान दिया गया है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय: 26,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा दिया गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय: स्टार्टअप , छोटे उद्यमों और विनिर्माण को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन और फंड्स की स्थापना की गई है।
- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय: 96,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- जल शक्ति मंत्रालय: 99,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: 30,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।
- संचार मंत्रालय: 95,298 करोड़ का आवंटन, जिसमें डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार पर जोर दिया गया है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय: 28,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें पोषण अभियान और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय: 20,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों की शुरुआत की गई है। स बजट के माध्यम से सरकार ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है।